Vidhanparishad Elections 2024: नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी अनेक लोकांना हा प्रश्न पडलेला असतो की विधानसभेतील सदस्य (आमदार) आणि शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्यातील नेमका फरक काय? त्याचप्रमाणे विधान परिषद आणि विधानसभा यांच्यात नेमका फरक काय? चला तर मग जाणून घेऊया संपूर्ण माहिती आणि इतिहास.
सामग्री सारणी
Vidhanparishad Elections 2024: महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र विधिमंडळाला देशात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. संपूर्ण देशाला मार्गदर्शन करतील असे अनेक लोकप्रिय नेते महाराष्ट्र विधिमंडळाने देशाला दिलेले आहेत. या नेत्यांनी अनेक उत्तम परंपरा, संकेत व आदर्श निर्माण केलेले आहेत.
भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 1935 चा भारत सरकार कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामध्ये संघराज्यात्मक शासन पद्धती स्वीकारण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे प्रांतांना स्वायत्ता देण्यात आली होती. या कायद्यान्वये विधानसभा व विधानपरिषद असे नामाभिधान देऊन दोन सभागृहे मुंबई प्रांतात 1937 मध्ये अस्तित्वात आली.
स्वातंत्र्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात आली. घटनेतील तरतुदीच्या अनुषंगाने 1956 मध्ये भाषावर प्रांत रचनेनुसार द्वैभाषिक मुंबई राज्य विधान मंडळ व पुढे 1 मे 1960 रोजी राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानमंडळ अस्तित्वात आले.
महाराष्ट्र राज्यात विधानसभेला खालचे सभागृह तर विधान परिषदेला वरिष्ठ सभागृह असे संबोधण्यात येते.
Vidhanparishad Elections 2024: विधिमंडळाचे कार्य
देशाच्या कामगिरीमध्ये विधिमंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. आपण संसदीय लोकशाही शासन पद्धती स्वीकारलेली आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार विधिमंडळाचे काम म्हणजे सरकार बनविणे, सरकारला योग्य प्रकारे वागायला लावणे व प्रसंगी सरकार बदलणे, सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवणे, सरकारी कारभारात गैरप्रकार आढळल्यास त्याबद्दल जाब विचारणे इत्यादी विधिमंडळाची कामे आहेत.
त्याचबरोबर आपण कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली असल्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वांगीण नियोजनाचा म्हणजेच राज्याच्या सर्वांगीण अर्थव्यवहाराबद्दलचा राज्य विधिमंडळाला विचार करावा लागतो. राज्यात नवे कर बसविणे, करात वाढ करणे किंवा करपद्धती बदलणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे, इत्यादी कामे विधिमंडळ करत असते.
विधिमंडळाचे तिसरे आणि महत्त्वाचे कार्य टीकात्मक स्वरूपाचे आहे. शासन यंत्रणेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पडण्यासाठी सदस्य विविध संसदीय आयुधांच्या सहाय्याने जसे प्रश्न उत्तरे, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, तसेच अन्य विविध प्रकारचे प्रस्ताव, ठराव, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, इत्यादी द्वारे आपली संसदीय व मतदारांप्रति असलेली जबाबदारी पार पाडत असतात.
महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळात राज्यपाल व दोन्ही सभागृहे म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधान परिषद यांचा समावेश आहे व त्यांचा संयुक्तपणे विधिमंडळ असा उल्लेख केला जातो.
Vidhanparishad Elections 2024: विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य
विधानसभेमध्ये थेट सार्वजनिक मतदानाद्वारे निवडून येणारे 228 व घटनेतील तरतुदीनुसार एक अँग्लो इंडियन प्रतिनिधी अशी एकूण 289 इतकी सदस्य संख्या आहे. विधान परिषदेच्या सदस्यांची संख्या 78 इतकी आहे. विधान परिषदेसाठी राज्याच्या विविध विभागातून शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक प्राधिकारी संस्था, विधानसभा सदस्यांद्वारे व राज्यपालांकडून राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक व क्रीडा इत्यादी क्षेत्रातून नामनियुक्त झालेले सदस्य यांचा समावेश आहे.
विधान मंडळाचे प्रशासकीय काम पाहणाऱ्या विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रशासकीय प्रमुख प्रधान सचिव असून या सचिवालयामध्ये विविध स्तरांवर काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी एकूण 750 इतके आहेत.
Vidhanparishad Elections 2024: शिक्षक व पदवीधर आमदार
भारत देशामध्ये फक्त सहा राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य हे दोन सभागृह असलेली विधिमंडळ संस्था आहे. द्विसदनी विधिमंडळात, कायद्यांचे प्रशासन आणि अंमलबजावणी करण्याचे कार्य दोन सभागृहांमध्ये सामायिक केले जाते.
समाजातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी काही मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले. त्यातला एक मतदार संघ म्हणजे पदवीधर मतदार संघ. थोडक्यात समाजातील विविध पदवीधर लोकांनी निवडून दिलेला पदवीधर आमदार या मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करत असतो.
शिक्षक आणि पदवीधरांच्या समस्या विधिमंडळात मांडल्या जाव्यात त्यामुळे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ तयार करण्यात आले आहे. मुंबई, कोकण, पुणे, संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिक, नागपूर आणि अमरावती हे पदवीधर शिक्षक मतदार संघात येतात.
राज्यात विधान परिषदेमध्ये एकूण 78 सदस्य आहेत. या सदस्यांपैकी 31 सदस्य हे विधानसभेतील आमदार निवडून देतात आणि 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात. 12 सदस्यांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते आणि 7 सदस्य हे शिक्षक मतदार संघातून तर 7 सदस्य हे पदवीधर मतदार संघातून येतात. विधान परिषदेत दर दोन वर्षांनी एक तृतीय सदस्य निवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होत असते.

Vidhanparishad Elections 2024: विधानसभा आमदार व विधानपरिषद आमदार यांमधील फरक
विधानसभेत निवडून आलेले आमदार हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करत असतात. मतदार संघातील नागरिकांकडून या आमदारांची निवड होत असते. आमदारांच्या मतदार संघातील समस्या आणि प्रश्न हे विधानसभेत मांडले जातात.
कामगार, शेतकरी, शिक्षक, पदवीधर अशा समाजातील विविध गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने विधान परिषदेसाठी आमदारांची निवडणूक घेतली जाते. विधान परिषदेतील आमदारांना देखील विधानसभेतील आमदारांइतकेच अधिकार असतात फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मतदान करता येत नाही
विधान परिषदेच्या आमदारांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो तर विधानसभेच्या आमदारांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो.
विधानसभेच्या सदस्यत्वाचे किमान वय 25 वर्ष आहे तर विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचे किमान वय 30 वर्षे आहे.
Vidhanparishad Elections 2024: मतदान करण्यासाठी पात्रता
शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक विद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षक, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजचे शिक्षक मतदान करण्यास पात्र असतात.
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पदवीधर मतदारसंघात पदवी मिळून तीन वर्षे पूर्ण झाल्या प्रत्येक पदवीधरला मतदान करण्याचा अधिकार असतो. मतदार हा भारताचा नागरिक असावा, मतदार हा मतदार संघातील रहिवाशी असावा.
Vidhanparishad Elections 2024: विधान परिषदेची मतदान प्रक्रिया
विधान परिषदेसाठी विधानसभेप्रमाणे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही. राष्ट्रपती निवडणूक विद्यापीठ सिनेट यांसारख्या निवडणुकीसाठी जी पसंती क्रमांची पद्धती वापरली जाते तीच पद्धत विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी वापरली जाते. विधान परिषदेसाठी पसंती क्रम पद्धतीचा अवलंब केला जातो. निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढ्या उमेदवारांना मतदान आपला पसंती क्रम देत असतो. जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम त्यानंतर दुसऱ्या आवडीचे उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवाराने एवढे मत देता येतात.
संबंधित मतदार संघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतात. निर्धारित खोट्या एवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पण पहिल्या पसंतीची मते कोठे एवढे नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल तो उमेदवार विजयी होतो. निर्णय कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो.
निष्कर्ष
देशाच्या कामगिरीमध्ये विधिमंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. महाराष्ट्र राज्यात विधानसभेला खालचे सभागृह तर विधान परिषदेला वरिष्ठ सभागृह असे संबोधण्यात येते. विधानसभेत निवडून आलेले आमदार हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करत असतात. कामगार, शेतकरी, शिक्षक, पदवीधर अशा समाजातील विविध गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने विधान परिषदेसाठी आमदारांची निवडणूक घेतली जाते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1) विधानसभेतील आमदार आणि शिक्षक – पदवीधर आमदार यांमधील फरक काय?
विधानसभेत निवडून आलेले आमदार हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करत असतात. समाजातील विविध शिक्षक आणि पदवीधर लोकांनी निवडून दिलेले आमदार विधानपरिषदेत प्रतिनिधित्व करत असतात.
2) विधानसभेतील आमदार आणि विधानपरिषदेतील आमदार यांचा कार्यकाळ किती असतो?
विधानसभेतील आमदारांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो तर विधान परिषदेतील आमदारांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो.