RTE Admission 2024: वाढते जागतिकीकरण, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि बदलते तंत्रज्ञान याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर देखील झालेला दिसतो. वाढत्या महागाईचा परिणाम शालेय फी, शैक्षणिक साधने जसे की वह्या, पुस्तके, गणवेश, इत्यादी यांच्यावर देखील झालेला आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना त्यांच्यात गुणवत्ता असून देखील, कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे चांगले व दर्जेदार शिक्षण मिळू शकत नाही. चला तर मग आज आपण जाणून घेऊया RTE कायदा, नियम आणि तरतुदी यांविषयी.
सामग्री सारणी
RTE Admission 2024 – RTE कायदा म्हणजे काय?
दरवर्षी मे ते जून दरम्यान RTE हा शब्द अनेक वेळा कानावर येत असतो. RTE चा अर्थ हा Right To Education म्हणजेच बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) असा आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2009, ज्याला RTE कायदा 2009 म्हणून ओळखले जाते, भारताच्या संसदेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी पारित केले आणि 1 एप्रिल 2010 पासून संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू झाला.
RTE Admission 2024 – RTE कायद्याचा इतिहास:
भारतीय संविधानातील कलम 21A द्वारे घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे असे मानण्यात आले. या दुरुस्तीने, तथापि, त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीचे वर्णन करण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता निर्दिष्ट केली आहे ज्यामुळे वेगळ्या शिक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करणे आवश्यक होते. 2005 मध्ये या विधेयकाचा ढोबळ मसुदा तयार करण्यात आला होता. खाजगी शाळांमध्ये वंचित मुलांसाठी 25% आरक्षण देण्याच्या अनिवार्य तरतुदीमुळे त्याला मोठा विरोध देखील झाला होता. भारतीय कायदा आयोगाने सुरुवातीला खाजगी शाळांमध्ये वंचित विद्यार्थ्यांसाठी 50% आरक्षण प्रस्तावित केले होते.
2 जुलै 2009 रोजी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली. राज्यसभेने 20 जुलै 2009 रोजी आणि लोकसभेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी हे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि 26 ऑगस्ट 2009 रोजी बालकांचा मोफत हक्क आणि कायदा म्हणून अधिसूचित करण्यात आले. 1 एप्रिल 2010 पासून जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू झाला. भारताच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधानांच्या भाषणाने कायदा लागू करण्यात आला.
तत्कालीन भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की सर्व मुलांना, लिंग आणि सामाजिक श्रेणीचा विचार न करता, त्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. असे शिक्षण जे त्यांना कौशल्य ज्ञान, मूल्ये आणि मूल्य आत्मसात करण्यास सक्षम करते. भारताची जबाबदार आणि सक्रिय नागरिक होण्यासाठी वृत्ती आवश्यक आहे. 7 मे 2014 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की शिक्षण हक्क कायदा अल्पसंख्यांक संस्थांना लागू होणार नाही.
RTE Admission 2024 – RTE कायद्यातील प्रमुख तरतुदी:
1) शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अधिनियम, 2009 नुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे.
2) प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसह सर्व पैलूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण आयोगाची स्थापना केली जाईल.
3) खाजगी शाळांनी त्यांच्या शाळेत किमान 25% मुलांना कोणत्याही शुल्काशिवाय प्रवेश द्यावा.
4) सरकारी शाळा सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देतील आणि शाळांचे व्यवस्थापन शाळा व्यवस्थापन समित्या करतील.
RTE Admission 2024 – RTE कायद्याचे प्रमुख वैशिष्ट्ये:
1) मुलांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे.
2) भारतातील 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण.
3) सहा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना कोणत्या शाळेत प्रवेश मिळाला नसेल किंवा त्याची प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता आलेले नसेल, तर अशा मुला-मुलींना त्यांच्या वयाच्या योग्य वर्गात थेट प्रवेश दिला गेला असेल, तर इतरांच्या बरोबरीने राहण्यासाठी त्या मुला-मुलींना वेळेच्या मर्यादेत विशेष प्रशिक्षण घेण्याचा अधिकार असेल.
4) शिक्षकांच्या पदस्थापनेमध्ये शहरी-ग्रामीण असमतोल असता कामा नये.
5) नियुक्त केलेले शिक्षक योग्यरीत्या प्रशिक्षित आणि पात्र असणे आवश्यक आहे.
6) प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलास प्रमाणपत्र दिले जाईल.
7) शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे महत्त्वाचे आहे.
8) राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये आर्थिक भार वाटून घेतला जाईल.
9) प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी, मुलाचे वय जन्माच्या तरतुदींनुसार जारी केलेल्या जन्म प्रमाणपत्राच्या आधारे निर्धारित केले जाईल. वयाच्या पुराव्या अभावी कोणत्याही मुलाला शाळेत प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
RTE Admission 2024 – RTE प्रवेश प्रक्रिया:
RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत एक लाखांपेक्षा अधिक जागा उपलब्ध आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे:
– जन्माचा दाखला / जन्म प्रमाणपत्र
– रहिवासी दाखला / वास्तव्याचा दाखला
– राखीव प्रवर्गातील म्हणजेच वंचित जात संवर्गातील असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र
– दिव्यांग असल्यास आवश्यक कागदपत्रे
– आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यास उत्पन्नाचा दाखला
पात्र शाळा:
RTE कायद्या अंतर्गत 25% प्रवेश विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कोणतीच अडचण नसते, त्यामुळे येथे RTE कायद्या अंतर्गत प्रवेश करण्याची गरज नाही.
RTE Admission 2024 प्रवेश पात्रता:
RTE कायद्या अंतर्गत 25% प्रवेश करण्यासाठी वंचित घटकातील सर्व विद्यार्थी आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील सर्व विद्यार्थी पात्र असतात. वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागासवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
RTE Admission 2024 अर्ज कसा करावा?
– RTE कायद्या अंतर्गत 25% प्रवेश करण्यासाठी सर्वप्रथम अधिकृत लिंकवर क्लिक करा.
– या अधिकृत संकेतस्थळावर गेल्यानंतर दिलेल्या सूचनांचे पालन करून संपूर्ण माहिती भरा.
– अर्ज भरण्यासंदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी होम पेजवर एक माहितीपर व्हिडिओ दिलेला आहे.
हेही वाचा: प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्यदिन यांच्यात नेमका फरक काय?
अर्जाची निवड कशी होते?
प्राप्त झाल्यास सर्व अर्जांची निवड ऑनलाईन स्वरूपातच लॉटरीच्या माध्यमातून होते. आपण अर्ज करत असलेल्या शाळेपासून जितके जास्त जवळ आपण राहता तितकी आपल्या अर्जाची निवड होण्याची शक्यता अधिक असते. शाळेपासून पहिला एक किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रिक्त जागेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येतो. त्यानंतर एक ते तीन किलोमीटर आणि तीन किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.
पालकांनी प्रवेशाकरता घेऊन जाण्याची कागदपत्रे:
– प्रवेशासाठी लागणारी मूळ कागदपत्रे आणि त्यांच्या छायांकित प्रती.
– RTE पोर्टल वरील हमीपत्र आणि अर्जाची स्थिती यावरती क्लिक करून हमीपत्र आणि अलॉटमेंटलेटर ची प्रिंट काढून शाळेत घेऊन जावे.
– शाळेच्या प्रवेशद्वारावर प्रवेशाचे वेळापत्रक लावलेले असते. वेळापत्रकाचे पालन करून आवश्यक ते कागदपत्रे घेऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश करावे.
| RTE ऑनलाइन अर्ज प्रारंभ | 17 मे 2024 |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
| अर्ज करण्याचे अधिकृत संकेतस्थळ | येथे क्लिक करा |
RTE Admission 2024 पालकांसाठी महत्त्वाची सूचना:
सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाकरिता वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना RTE अंतर्गत 25% राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रियेबाबत पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
1) शाळा खालील कारणांमुळे RTE 25% प्रवेश नाकारु शकते:
– अवैध निवासाचा पत्ता
– अवैध जन्म तारखेचा दाखला
– अवैध जातीचे प्रमाणपत्र
– अवैध उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
– अवैध फोटो आयडी
– अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र
2) ज्या बालकांनी यापूर्वी RTE 25% अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास सदर बालकांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
3) प्रवेश अर्ज भरताना याबाबत चुकीची माहिती भरून पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास सदरील प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच पालकांनी एकच परिपूर्ण अर्ज भरावा अनेक अर्ज भरू नयेत. अनेक अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अर्ज लॉटरीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. अशा पालकांचे अर्ज रद्द करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.
4) भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांकरिता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृतच असावा.
5) भाडेकरार हा अर्ज भरण्याच्या दिनांकाचा असावा व त्याचा कालावधी 11 महिन्याचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा असावा. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडे कराराची प्रत जोडतील त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर पडताळणी करण्यात येईल. ज्या ठिकाणाचा भाडेकरार दिला असेल त्या ठिकाणी बालक पालक राहत नाही असे आढळून आल्यास त्या पालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊन सदर बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच प्रवेश RTE 25% अंतर्गत झाला तरीही संबंधित पालकांना संपूर्ण फी भरावी लागेल.
6) विद्यार्थ्यांना निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळा असतील. वंचित दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय घटकातील मुलांना 25% प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असा प्रवेशासाठीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. तथापि एखाद्या पालकांस प्रथम प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळा ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या पालकास प्रथम प्राधान्य म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा निवडता येईल.
7) विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा किंवा शासकीय शाळा नसतील व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वयंअर्थसहाय्यित मुलांना 25% अंतर्गत सोडत पद्धतीने प्रवेश दिला जाईल.
8) अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा किंवा शासकीय शाळा/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून तीन किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्याने होतील.
निष्कर्ष:
शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अधिनियम, 2009 नुसार RTE Admission 2024-25 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया दि. 17/05/2024 पासून सुरु झालेली आहे. RTE कायद्या अंतर्गत 25% प्रवेश करण्यासाठी वंचित घटकातील सर्व विद्यार्थी आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील सर्व विद्यार्थी यांनी खाजगी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवरच अर्ज भरावा.
RTE Admission 2024 FAQ:
RTE प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने होतात की ऑफलाइन पद्धतीने?
RTE प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने होतात.
भारतात RTE कायदा कधी लागू झाला?
1 एप्रिल 2010 पासून जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू झाला.
हेही वाचा: गणेश जयंती आणी गणेश चतुर्थी मध्ये काय फरक आहे?
माहिती पुढे शेअर करा.
