UCC(Uniform Civil Code): मंगळवार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तराखंड विधानसभेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी संहिता(UCC) चे विधेयक सादर केले आणि प्रदीर्घ चर्चेनंतर बुधवारी समान नागरी संहिता विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
समान नागरी संहिता सामग्री सारणी
UCC बाबत काय म्हणाले सीएम धामी?
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेत सांगितले की हे सामान्य विधेयक नसून भारताच्या एकात्मतेचे सूत्र आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी ज्या संकल्पनेतून आपली राज्यघटना तयार केली ती संकल्पना देवभूमी उत्तराखंडमधून राबवली जाणार आहे. दरम्यान धामी यांनी या विधेयकाला ऐतिहासिक विधेयक म्हणत देवभूमी उत्तराखंडला ही संधी मिळाली हे तर खरे सौभाग्य असल्याचे ते म्हणाले. भारतात अनेक मोठी राज्य आहेत पण उत्तराखंडला ही संधी मिळाली आहे. इतिहास लिहिण्याची संधी मिळाली याचा आम्हा सर्वांना अभिमान आहे असे धामी म्हणाले.
UCC मसुदा समिती
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी जनतेला दिलेल्या वचनानुसार पहिल्या कॅबिनेट बैठकीतच युसीसी चा मुद्दा तयार करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य समिती स्थापन करण्यात आली होती. सखोल अभ्यास व व्यापक जनसंवाद करत UCC च्या मसुद्याला अंतिम रूप दिले. यासाठी राज्यभरात ४३ जनसंवाद कार्यक्रम आणि ७२ सभांसह समितीने स्थलांतरित उत्तराखंडातील लोकांशी संवादही साधला होता.
UCC मधील ठळक मुद्दे
१. विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल. तुमची नोंदणी न झाल्यास तुम्हाला सरकारी सुविधांपासून वंचित रहावे लागू शकते.
२. सर्व धर्मात पती-पत्नीला घटस्फोटाचा समान अधिकार आहे.
३. मुस्लिम समाजातील प्रचलित हलाला आणि इद्दत या प्रथेवर बंदी असेल.
४. सर्व धार्मिक समाजातील सर्व वर्गातील मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही संपत्तीमध्ये समान अधिकार असेल.
५. पती-पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह पूर्ण पणे निषिद्ध असेल.
६. सर्व धर्मांमध्ये लग्नाचे किमान वय मुलांसाठी २१ वर्षे आणि मुलींसाठी १८ वर्षे ठेवलेले आहे.
७. पती-पत्नीमध्ये घटस्फोट किंवा घरगुती वाद झाल्यास पाच वर्षापर्यंतचा मुलाचा किंवा मुलीचा ताबा आईकडे असेल.
८. मालमत्तेतील हक्कांसाठी वैध आणि बेकायदेशीर मुलांमध्ये कोणताही भेद केला जाणार नाही. अवैध मुले देखील त्या जोडप्याची जैविक मुले मानली जातील.
९. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेत पत्नी आणि मुलांसह व्यक्तीच्या पालकांनाही समान अधिकार असेल.
१०. लिव्ह इन संबंधांसाठी नोंदणी अनिवार्य असेल.
११. लिव्ह इन संबंधातून जन्मलेली मुले त्या जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातील आणि त्या मुलाला सामान्य मुलाप्रमाणे सर्व हक्क मिळतील.
लिव्ह इन रिलेशनशिप बाबत उत्तराखंड राज्य सरकारची भूमिका काय?
लिव्ह इन रिलेशनशिबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. लिव्ह इन ची व्याख्या देखील या विधेयकात मांडण्यात आलेली आहे. जर स्त्री-पुरुष दोघेही एकाच घरात राहत असतील त्यांच्या नात्याला लिव्ह इन रिलेशनशिप असे म्हंटले जाते.
उत्तराखंड मधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी माहिती देत असताना म्हंटले आहे की, न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विधेयकावर काम करत होती. ही समिती उत्तराखंड मधील रहिवाशांचे मत जाणून घेत असताना पालकांच्या मनात लिव्ह इन रिलेशनशिबाबत भीती दिसून आली होती.
सध्या देशभरातील लिव्ह इन रिलेशनशिप मधून घडणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. लिव्ह इन संदर्भात कायद्यात तरतुदी असल्या पाहिजेत असे अनेक पालकांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे समितीने विधेयकात लिव्ह इन रिलेशनशिपचा समावेश केला आहे.
अशी असेल लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणीची प्रक्रिया
1) लिव्ह इन रिलेशनशिप मधील जोडप्याला नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागेल.
2) निबंधक या अर्जाची छाननी करणार. निबंधकांकडे पडताळणीसाठी जोडप्याला कार्यालयात बोलवण्याचे अधिकार असतील.
3) पडताळणी नंतर निबंधक अर्ज स्वीकारू शकतात किंवा फेटाळू शकतात. अर्ज का फेटाळण्यात आला याचे लेखी कारण देखील दिले जाईल.
4) लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडायचे असल्यास जोडप्यांपैकी एकाला निबंधकांकडे अर्ज करून नाते संपुष्टात आल्याचे कळवावे लागेल.
5) लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असल्यास जोडप्यांना उत्तराखंडमध्ये जागा खरेदी किंवा भाडेतत्त्वावर घ्यायची असल्यास त्यांना प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
6) लिव्ह इन रिलेशनशिपची सरकारकडे नोंदणी न केल्यास जोडप्याला तीन महिन्यांचा कारावासाची तर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच 25 हजार रुपयांचा दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.
हे आहेत भारतातील वैयक्तिक कायदे
भारतात मुस्लिमांप्रमाणेच इतर धर्मियांचे देखील वैयक्तिक कायदे आहेत. धर्माच्या आधारे असलेले वैयक्तिक कायदे त्यांना वेगळी ओळख निर्माण करून देतात. हिंदू मॅरेज ॲक्ट 1955 नुसार भारतात हिंदूंसाठी विवाहाच्या तरतुदी आहेत. या कायद्यांमध्ये बौद्ध शीख आणि जैन लोकांचाही समावेश होतो. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी वेगळे कायदे आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम हे त्यांच्या विशेष कायद्याअंतर्गत विवाह करतात. हिंदू धर्मातील शिक्षेच्या तरतुदी मुस्लिम धर्मांना लागू होत नाहीत. मुस्लिमांच्या शरिया कायद्यानुसार वेगळ्या तरतुदी आहेत.
धार्मिक आणि अल्पसंख्यांक गटांकडून प्रचंड विरोध
समान नागरी कायदा म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक स्वायत्तेचे उल्लंघन होते, असे अनेक धार्मिक आणि अल्पसंख्यांक गटातील लोकांना वाटते. या गटातील लोकांना भीती आहे की समान नागरी कायदा हा त्यांची धार्मिक ओळख नष्ट करेल किंवा विविधता संपवून टाकेल.
समान नागरी कायद्यामुळे संविधानातील मूलभूत अधिकाऱ्यांच्या कलम 25 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होईल असा अल्पसंख्यांकांना वाटतं. संविधानातील कलम 25 ते 29 हे भारतातील विविध गटांना त्यांचे धार्मिक हक्क, स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यवसाय, धर्माचे अनुसरण आणि प्रसार याची हमी देते.
निष्कर्ष
अशाप्रकारे समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य ठरलेले आहे. भारताच्या राष्ट्रपति, पंतप्रधान यांच्यासह देशवासीयांनी उत्तराखंड सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
हेही वाचा: आचार संहिता म्हणजे काय?
UCC FAQ
1) कलम 44 काय आहे?
भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे कलम 44 होय.
2) समान नागरी संहितेचा फायदा काय?
भारतातील सर्व नागरिकांना कोणताही भेदभाव न करता समान दर्जा मिळेल. संपूर्ण भारत देश सहजतेने आणि सामर्थ्याने उदयास येईल.
3) UCC म्हणजे काय?
UCC चा फुल फॉर्म हा Uniform Civil Code आहे. UCC म्हणजे समान नागरी संहिता.
4) समान नागरी संहितेचा आरक्षणावर परिणाम होईल का?
नाही. समान नागरी संहितेचा आरक्षणावर कुठलाही परिणाम होणार नाही.
हेही वाचा: प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्यदिन यांच्यात नेमका फरक काय?
5) आदिवासी समाजाचा समान नागरी संहितेला विरोध का आहे?
आदिवासी समाजाला अशी भीती आहे की समान नागरी संहिता त्यांच्या परंपरागत कायदे आणि सामाजिक सांस्कृतिक पद्धतींचे उल्लंघन करेल.
6) UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य कोणते?
उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य आहे की ज्याने समान नागरी संहिता कायदा 2024 मध्ये लागू केला आहे.
7) उत्तराखंडमधील UCC विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली आहे का?
होय. उत्तराखंडमधील समान नागरी संहिता विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली आहे.
8) उत्तराखंडमधील अनुसूचित जमातींना UCC विधेयक लागू होईल का?
समान नागरी संहिता विधेयक हे राज्यातील अनुसूचित जमातींना लागू होणार नाही ज्यांचे पारंपारिक अधिकार संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत संरक्षित आहेत.
9) समान नागरी संहिता कायद्यामुळे मुस्लिम समाजातील प्रचलित हलाला आणि इद्दत या प्रथेवर बंदी असेल का?
होय. समान नागरी संहिता कायद्यामुळे मुस्लिम समाजातील प्रचलित हलाला आणि इद्दत या प्रथेवर बंदी असेल.
10) कोणत्या मुख्यमंत्र्याच्या काळात उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता कायदा लागू झाला?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या काळात 2024 मध्ये उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता कायदा लागू झाला
